introduction : स्ट एससी वर्ग के लोगों को सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है योजना ठंड मोह या दिलवाती है ऐसी और एसटी श्रेणी के लोगों को आर्थिक स्थिति में सहयोग मिलता है जिससे हर कैटेगरी के लोग खुद के ऊपर स्टैंड हो सकते हैं इसलिए सरकार ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम को लागू किया गया है
इस स्कीम के अंतर्गत बैंक शाखा में एससी एसटी महिलाओं में किसी भी एक महिला का उद्यमी है अकाउंट होना चाहिए इसके लिए स्कीम के अंतर्गत 10 लाख से 1 करोड रुपए तक लोन देने के लिए उसे स्क्रीन को लागू किया है उससे एससी एसटी में से कोई एक औरत खुद भी बन सके इसलिए सरकार ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम को लागू किया है
योजना के फायदे
इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से लेकर 16 लाख तक की पंजे की सुविधा प्राप्त कराई जा रही है और लाभार्थी के लिए डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड कराया जा रहा है कौशल विकास मार्गदर्शन के सब्सिडी पोर्टल पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए आवेदन का फॉर्म भरे सब्सिडी योजनाओं देने के लिए लगी एजेंसी के नेटवर्क से सहायता प्रदान की जा रही है
इतनी धनराशि इस योजना के अंदर देने का में कारण है कि हर घर से एक महिला उद्यमी बन सके जिससे कि हमारा देश इंडिपेंडेंस बन सके रोजगार हो और कारोबार अच्छा चल सके बाद में कारोबार चलने के बाद सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला पैसा रिटर्न कर दिया जाए
योजना के पात्र
- जो उद्यमी रहेगा उसके लिए ग्रीन फील्ड भी प्रोवाइड कराए जाएंगे
- अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के यदि आवेदन करने वाला पुरुष
होना चाहिए - आवेदन की प्रक्रिया करने के लिए या आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए
- आवेदन करने वाले का किसी भी बैंक में लोन या बकाया दर्द नहीं होनी चाहिए
यह चार पॉइंट्स बहुत आवश्यक हैं इन पॉइंट के अनुसार ही इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करें अन्यथा आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा
मार्जिन | 25% |
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वर्किंग कैपिटल लिमिट | 10 Lac |
भुगतान रिकॉर्ड | NBFC clear |
ऑफर लोन | first time Bunsees start |
लोन राशि कितनी | 10 lakh 21 crore |
न्यूनतम आयु कितनी | sc/st 18 year |
लोन अवधि कितनी | 7 months to 18 months |
ब्याज दर कितनी | MCLR+3%+Tenure premium |
योजना की विशेषताएं
- दी गई राशि के ऊपर ब्याज की दर उसे बैंक द्वारा निश्चित की जाएगी जो एमसीएलआर प्लस 3% प्लस तेनु प्रॉब्लम से ज्यादा होनी है
- इस योजना के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए
- इस योजना का ऑफर केवल उन लोगों के लिए है जो पहली बार मैन्युफैक्चरिंग या व्यापारिक राज्य और क्षेत्र वगैरह में व्यवसाय कर रहे हैं
- इस योजना को आवेदन करने के लिए आवेदक का कोई भी एनबीएफसी में डिफॉल्ट पुराना रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए यानी कि कोई पैसा बचा हुआ नहीं होना चाहिए यदि लोन लिया है तो
- इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की ऑफर दी जाती है जिससे आवेदक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर सकता है
- एससी और एसटी महिलाओं के लिए केवल मैन्युफैक्चरिंग में नई व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है
- मटेरियल पीरियड 18 मंथ और लोन देने की अभी 7 साल होती है
- यह इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं यह विशेषताएं आप जरूर पढ़े जिससे कि आपको इस योजना में लाभ उठाने के लिए आसानी होगी
स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए आवेदन
- स्टैंड अप इंडिया योजना की ऑफिशियल (standupmitra.in) साइट पर जाएं
- ऑफिशल साइट पर जाने के बाद अपना राज्य चुने अपना गांव चुने अपना शहर चुने और अपना पिन कोड डालें
- इसके बाद आवेदक महिला है या पुरुष है वह चुने
- एससी या सेंट से संबंधित है या नहीं यह चुने
- 50% से अधिक हिस्सेदारी है या नहीं
- ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करके वहां पर उद्यमी फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है यह चुने
- इसके बाद आवेदक का नाम उद्यमी का नाम यूजरनेम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालें
- पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें पहचान प्रमाण पत्र अपलोड करें ड्राइवर लाइसेंस अपलोड करें etc
- यह सब डिटेल भरने के बाद सबमिट कर दें
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस योजना को अप्लाई करने के लिए आवश्यक दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी जो मैंने नीचे लिस्ट किए हैं यह रास्ता पुलिस होने अति आवश्यक हैं इस योजना को पढ़ाई करने के लिए
- व्यवसाय का पता प्रमाण पत्र होना चाहिए
- पार्टनरशिप डिड होनी चाहिए
- पेट की फोटो कॉपी होनी चाहिए
- कंपनी के मेमोरेंडम का असोसिएशन होना चाहिए
- पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए
- पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए
- ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए
- मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए
- पैन कार्ड होना चाहिए
- निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए
- मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए
- बिजली का बिल या टेलीफोन बिल या प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद होनी चाहिए
- पिछले 3 साल की बैलेंस शीट होनी चाहिए
- रेट एग्रीमेंट होना चाहिए
भारत सरकार ने योजना को लागू करके देश के लोगों की आर्थिक शक्ति करण को बढ़ावा देने का कार्य किया है और इसकी मदद से अधिक रोजगार बढ़ेगे इससे अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा